ਗੱਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ !

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਦੂਜੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 4-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ । ਉਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਪਿਛਲਾ ਤਰਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਈ ਹੈ । ਕੌਮੀ ਤੇ ਰਾਜ ਆਫਤ ਫੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਚਤ ਫੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । 2015 ਤੋਂ 2020 ਲਈ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 12 ਖਾਸ ਆਫਤਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੂਫਾਨ, ਸੋਕਾ, ਭੁਚਾਲ, ਅੱਗ, ਹੜ੍ਹ, ਸੁਨਾਮੀ, ਗੜੇਮਾਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣੀ, ਪਹਾੜ ਖਿਸਕਣੇ, ਬੱਦਲ ਫਟਣੇ ਤੇ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਨਹੀਂ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ 3 ਲੱਖ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ । ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਹਰ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ । ਪਹਿਲੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੂਜਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ । ਪਿਛਲੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਕ ਬੀਮਾਰੀ ‘ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੀ ‘ਤੇ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ । ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਇਸ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਕ ਵਕੀਲ ਰੀਪਕ ਕਾਂਸਲ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੌਰਵ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ।