SC ਵੱਲੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡਾ ਕਦਮ, ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਵ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਏ. ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਖਣਨ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਪੰਜਾਬ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਤੋਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖਣਨ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਅਣਕੰਟਰੋਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਤ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਵ ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ , ”ਬਾਲੂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਘਪਲੇ ‘ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ” ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ।