SC ਦਾ ਐੱਸ.ਸੀ.-ਐੱਸ.ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ-ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਐੱਸ.ਸੀ.-ਐੱਸ.ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੋਹਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਏ.ਕੇ. ਸੀਕਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉਦੈ ਯੂ ਲਲਿਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 20 ਮਾਰਚ 2018 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਵੀਂ ਬੈਂਚ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਹੇਤੂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਸ.ਸੀ.-ਐੱਸ.ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 20 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੱਸੇ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐੱਸ.ਸੀ.-ਐੱਸ.ਟੀ. (ਉਤਪੀੜਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ‘ਚ ਧਾਰਾ 18 (ਕ) ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅਧੀਨ ਐੱਸ.ਸੀ.-ਐੱਸ.ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।