ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ : ਮੀਤ ਹੇਅਰ

ਬਜਟ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ, ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਅਤੇ ਰੋੜੀ ਨੇ ਲਿਆ ਹਿੱਸਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਸਦਨ ‘ਚ ਬਜਟ ‘ਚ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੁੱਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ, ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਵਲਟੋਹਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਚਾਅ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ‘ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਅਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਭੱਤਿਆਂ ‘ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਹੋਣ ਯੋਗ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਐਗਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬਜਟ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ-ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ
ਬਜਟ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰਦੀ। ਬੁੱਧਰਾਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ 15432 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸੋਧੇ ਬਜਟ ‘ਚ 14734 ਕਰੋੜ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾ ਮਾਤਰ ਬਜਟ ਤਜਵੀਜ਼ ‘ਚ ਕਰੀਬ 700 ਕਰੋੜ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ‘ਚ ਵੀ ਹੋਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵੱਲ ਧੱਕਦੇ ਹੋਏ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਾ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ 14500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੁੱਧਰਾਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਐਸਸਸੀ/ਐਸਟੀ, ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਤਜਵੀਜਤ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਸਲ ‘ਚ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਈ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬਜਟ ਐਲਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਬਜਟ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਚ 62309 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਮੋੜਨ ‘ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਰਾਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 11683 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰੰਤੂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। ਬੁੱਧਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਆਵੇਗਾ ਕਿਥੋਂ। ਬੁੱਧਰਾਮ ਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਜਨਹਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਕੱਟ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ-ਰੋੜੀ
ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਵੀ ਬਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਰੋੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਅਜੇ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆ ਹਨ।
ਜਲੰਧਰ-ਪਾਣੀਪਤ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਲਾਡੋਵਾਲ ਨੇੜੇ ਲੱਗੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਰੋੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੜਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ 2009 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 2019 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੋਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਿਨਾ ਸੜਕ ਬਣਾਏ ਹੀ ਟੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸਦੇ ਅਧੀਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ 40 ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਰਾਸ਼ੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 1400 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ 1400 ਕਰੋੜ ਵਸੂਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਰੋੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗ਼ਲਤ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕਦੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ 1400 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਰੇਗਿਸਤਾਨ-ਸੰਧਵਾਂ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘਟਦੇ ਪੱਧਰ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਘਟਣ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 7000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 10000 ਏਕੜ ਵਿਚ ਬਦਲਵੀਂਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਝੂਠ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਂਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਲੂ, ਮੱਕੀ, ਕਿੰਨੂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 60 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਰੀਚਾਰਜ ਲਈ ਸੋਧਾਂ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।