Petrol-Diesel Price hike : ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੇਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰੂਟ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਰਾਜ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਟਕਲਾਂ ਕਿਉਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਈਆਂ?
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਫਿਊਲ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਅੰਤਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਲਗਭਗ ₹2,400 ਕਰੋੜ ਹੈ।
ਰੋਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਅਸਾਮ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਅਟਕਲਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਆਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਵਧਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਫਿਊਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ₹25-28 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸੁਜਾਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਜਾਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਨਿਕ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਟਾਕ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
Source link
Asian Tribune Your Multilingual Newspaper covering World and local news News