CTET 2019: 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ‘ਤੇ SC ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਤਰਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਸੀਟੇਟ) ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅੰਕਾਂ ‘ਚ ਛੋਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਟੇਟ ‘ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ,”ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਟੇਟ, 2019 ‘ਚ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਲਈ 10 ਪੀਸਦੀ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਪਾਤਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉੱਠੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਨੇ 23 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।