Asian Tribune Your Multilingual Newspaper covering World and local news News
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਦਸੰਬਰ
Supreme Court: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐਨਸੀਆਰ) ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਭਰ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਨਸੀਆਰ ਸੂਬਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਭਰ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਟੋਰੇਜ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੇ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰੇਡਿਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (ਗਰੈਪ) ਤਹਿਤ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਏਕਿਊਆਈ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦਾ ਤਕ ਤਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿਚ ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਖੇਤਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ, ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
Source link