ਹੁਣ ਸੰਕਟ ’ਚ ਫਸੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਮਿਲਣਗੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਪ੍ਰਵਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਜੁਲਾਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਡੀਆਈਸੀਜੀਸੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਮ੍ਹਾਂ ਬੀਮਾ ਤੇ ਕਰਜ਼ ਗਾਰੰਟੀ ਨਿਗਮ (ਡੀਆਈਸੀਜੀਸੀ) ਕਾਨੂੰਨ 1961 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ (ਪੀਐੱਮਸੀ) ਵਰਗੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੀਐੱਮਸੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਵਿਲਾਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।