ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਝਾੜਝੰਬ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਂਭਣ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਹੋ।’ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, “ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।” “ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਰੋ ਪਰ ਹੋਰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜੀ ਜਾਵੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।” ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, “ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡ ਹਨ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵਾਂਗੇ।” ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਸੋਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, “ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ।” ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, “ਉਹ (ਕਿਸਾਨ) ਕਿਉਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।” ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ।