ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਔਰਤ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਸੰਗਠਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਹਿਲਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਆਈਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਪੋਸਟਰ ਅਤੇ ਬੈਨਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਚਾਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਰਟ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਧਾਰਾ 144 ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਨਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੇ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਐੱਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 3 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੇਸ ‘ਚ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਚ ਜੱਜ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਸਟਿਰ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।