ਚਾਰਾ ਘਪਲਾ : ਲਾਲੂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਰ ਹਾਲੇ ਜੇਲ ‘ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ

ਰਾਂਚੀ— ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀਆ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਾਰਾ ਘਪਲੇ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਘਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਈਬਾਸਾ-ਦੁਮਕਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਚਾਈਬਾਸਾ-ਦੁਮਕਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ। ਲਾਲੂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ਚਾਰਾ ਘਪਲੇ ਦੇ ਹੋਰ 2 ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਹੋਰ 2 ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਕੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ।
50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚਲਕੇ ‘ਤੇ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ
ਲਾਲੂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਅੱਧੀ ਮਿਆਦ ਬੀਤ ਜਾਣ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚਲਕੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜ ਅਪਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
2017 ‘ਚ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਦੋਸ਼ੀ
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 12 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲਾਲੂ ਨੇ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੇਵਘਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 89 ਲੱਖ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 23 ਸਤੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚਾਰਾ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਲੂ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਅੱਧੀ ਮਿਆਦ ਲਾਲੂ ਜੇਲ ‘ਚ ਕੱਟ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਅੱਧੀ ਮਿਆਦ ਜੇਲ ‘ਚ ਕੱਟਣ ‘ਤੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਲੂ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਲੂ ਨੂੰ ਦੁਮਕਾ ਕੇਸ ‘ਚ 5 ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਈਬਾਸਾ ਕੇਸ ‘ਚ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।