ਕਿਹੜੇ 250 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ → Ontario Punjabi News

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸੈਂਕੜੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਸੌ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ’ਤੇ ਟੁੱਟਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 250 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਰੋਕ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਸੌ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੋਦਗਿਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕਰੀਬ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦਰਜਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੰਦਾਜ਼ਨ 250 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਮਗਰੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ।ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੰਜ ਵਾਰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹਲਚਲ ਇਕਦਮ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ਫ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ, ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਕਰਕੇ ਪਾਈਆਂ ਅੜਚਣਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚਲੇ ਧਨੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਮਨਵੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਡਰੋਂ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਪਿੰਡ/ਵਾਰਡ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।