ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਖੂਬ ਹੰਗਾਮਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ (ਈ.ਵੀ.ਐਮ.) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਬੁੱੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਖੂਬ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ, ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਰਾਜਸਭਾ ਉਪ ਸਭਾਪਤੀ ਪੀਜੇ ਕੁਰੀਯਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ‘ਚ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਕਣ, ਇਸ ਦਾ ਸਦਨ ਨਾਲ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੱਤਕਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੋਕ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਚੋਣਾਂ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬਹੁਮਤ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ‘ਚ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਡਿਵਾਇਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ‘ਚ ਗੜਬੜੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜਬੋਲੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਹੰਗਾਮੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨਰੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜੇਕਰ ਚਿਪ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ‘ਚ ਗੜਬੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਅਤੇ ਮੁਖਤਿਆਰ ਅੱਬਾਸ ਨਕਵੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। 2004 ਅਤੇ 2009 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਯੂ.ਪੀ. ‘ਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ।
ਫਿਲਹਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ‘ਚ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ 72 ਘੰਟੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਇਹ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।