ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਘਰ ਬਣਾੲਆਿ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸਨ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਅ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਹੈ ਤੇ ਇਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।