Asian Tribune Your Multilingual Newspaper covering World and local news News
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ‘ਚ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਬੀੇਜੇਪੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹੱਤਕ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
