Asian Tribune Your Multilingual Newspaper covering World and local news News
Ludhiana Municipal Corporation : ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਫਾਇਨੈਂਸ ਐਂਡ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਕਮੇਟੀ (F&CC) ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕੌਂਸਲਰ ਗੌਰਵ ਭੱਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।
ਗੌਰਵ ਭੱਟੀ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ F&CC ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਨਿਯੁਕਤੀ
ਇਹ ਵਿਵਾਦ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਮੇਅਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਮਨ ਬੱਗਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ F&CC ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਮੇਅਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਗੌਰਵ ਭੱਟੀ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਯਾਚਿਕਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 27 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ‘ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
“ਗਲਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ”
ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੌਰਵ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਕਮੇਟੀ
ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ F&CC ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ, ਟੈਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਇਸੇ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
29 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਤੇ 29 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ‘ਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Source link