Kisan Mahapanchayat ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਹਿਦ

ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ/ਪੀਟੀਆਈ

ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ(ਪਟਿਆਲਾ)/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਫਰਵਰੀ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿੱਢੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਰਜਨ ਭਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 12 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ/ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੱਲੋ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਦੋਵਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਲਕ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ਼ ਸਮੇਤ ਦੋਵਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਦੇ 30 ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।’’ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦੇ।

ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਲਕੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਣੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੇ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ‘ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ’ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਪੈਦਲ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ।

ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਭਿਮੰਨਿਊ ਕੋਹਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਨ ਵਰਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਭਲਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 26 ‘ਮਗਸਿਪਾ’ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਹਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਡੱਲੇਵਾਲ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਸਕਣ।’’ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰਸਿਆਸੀ) ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਪਿਛਲ ਸਾਲ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਹਨ।

ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ, ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਤੇ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦਾਲਾਂ, ਮੱਕੀ ਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।