Karnataka: निजी उद्योगों में कन्नड़भाषी लोगों के लिए आरक्षण को लेकर बैकफुट पर कर्नाटक सरकार; वापस लिया विधेयक

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने एक दिन पहले ही कहा था कि कर्नाटक मंत्रिमंडल ने राज्य के सभी निजी उद्योगों में ‘सी और डी’ श्रेणी के पदों के लिए 100 प्रतिशत कन्नडिगा (कन्नड़भाषी) लोगों की भर्ती अनिवार्य करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है।


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