Asian Tribune Your Multilingual Newspaper covering World and local news News
ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ—ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗਬਹਾਦੁਰ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਿੱਲੀਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕੁਲਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਰਜਿੰਦਰ ਮੇਨਨ ਅਤੇ ਜੱਜ ਵੀ. ਕੇ. ਰਾਓ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ. ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੀ.ਟੀ.ਬੀ. ‘ਚ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਮਨਮਾਨਾ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਨ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮਨ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਰਕੁਲਰ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜਿਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦਾ ਆਖਰੀ ਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਵ ਹੁਣ ਜੀ.ਟੀ.ਬੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰਡਿੰਗਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।