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Muslim population increased in 28 villages near Dehradun | देहरादून के पास 28 गांवों में बढ़ी मुस्लिम आबादी: सीएम धामी बोले- डेमोग्राफी ठीक करना हमारी प्राथमिकता, दोषियों को कर रहे चिह्नित – Dehradun News

देहरादून से सटे पछुवादून क्षेत्र में करीब 28 गांव में रहने वाली मुस्लिम आबादी पिछले कुछ समय में तेजी से बढ़ी है।

राजधानी देहरादून से सटे पछुवादून क्षेत्र में करीब 28 गांव में रहने वाली मुस्लिम आबादी पिछले कुछ समय में तेजी से बढ़ी है। इन गांवों में हिंदू आबादी का ग्राफ काफी नीचे आया है। इस क्षेत्र से कई बार फर्जी आधार कार्ड और फर्जी वोटर कार्ड बनाने की भी शिकायत

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पिछले 2 साल में उत्तराखंड के कई क्षेत्रों से लगातार जनसंख्या संतुलन की खबरें सामने आई हैं। जिसमें अल्पसंख्यकों के बहुसंख्यक बनने का खुलासा हुआ है। हैरानी की बात यह है कि इन क्षेत्रों में सबसे आगे राजधानी देहरादून है। जिसमें ज्यादातर वह इलाके हैं जो उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से लगे हुए हैं। वहीं पर लगातार लोगों की बसावट बढ़ती जा रही है और उनके आधार कार्ड और वोटर कार्ड भी अधिकारियों की मिलीभगत से बनाए जा रहे हैं।

इन 28 क्षेत्रों में तेजी से बदले रहे आंकड़े

गांव हिंदू आबादी (2011) हिंदू आबादी (अब) मुस्लिम आबादी (2011) मुस्लिम आबादी (अब)
ढकरानी 60% हिंदू 40% हिंदू 40% मुस्लिम 60% मुस्लिम
ढलीपुर 75% हिंदू 50% हिंदू 25% मुस्लिम 50% मुस्लिम
कुंजा 65% हिंदू 50% हिंदू 35% मुस्लिम 50% मुस्लिम
कुंजाग्रांट 30% हिंदू 23% हिंदू 70% मुस्लिम 77% मुस्लिम
कुल्हाल 20% हिंदू 15% हिंदू 80% मुस्लिम 85% मुस्लिम
धर्मावाला 70% हिंदू 50% हिंदू 30% मुस्लिम 50% मुस्लिम
तिमली 25% हिंदू 5% हिंदू 75% मुस्लिम 95% मुस्लिम
बैरागी वाला 60% हिंदू 50% हिंदू 40% मुस्लिम 50% मुस्लिम
जमनीपुर 80% हिंदू 70% हिंदू 20% मुस्लिम 30% मुस्लिम
केदारावाला 55% हिंदू 30% हिंदू 45% मुस्लिम 70% मुस्लिम
बुलाकी वाला 88% हिंदू 75% हिंदू 11% मुस्लिम 25% मुस्लिम
मेहूवाला खालसा 75% हिंदू 55% हिंदू 25 % मुस्लिम 45% मुस्लिम
जीवनगढ़ 65% हिंदू 50% हिंदू 35% मुस्लिम 50% मुस्लिम
नवाबगढ़ 60% हिंदू 44% हिंदू 40% मुस्लिम 56% मुस्लिम
जसोवाला 65% हिंदू 55% हिंदू 35% मुस्लिम 45% मुस्लिम
माजरी 65% हिंदू 30% हिंदू 35% मुस्लिम 70% मुस्लिम
आम वाला (पौंधा) 45% हिंदू 40% हिंदू

55% मुस्लिम

60% मुस्लिम
जाटों वाला 60% हिंदू 20% हिंदू 40% मुस्लिम 80% मुस्लिम
सभावाला 75 % हिंदू 55% हिंदू 25% मुस्लिम 45% मुस्लिम
कल्याणपुर/ हसनपुर 55% हिंदू 15% हिंदू 45% मुस्लिम 85% मुस्लिम
शेरपुर 75 % हिंदू 70% हिंदू 25% मुस्लिम 30% मुस्लिम
सिंघनीवाला/शीशम बाड़ा 55% हिंदू 50% हिंदू 45% मुस्लिम 50% मुस्लिम
कुशालपुर 10% हिंदू 4% हिंदू 90% मुस्लिम 96% मुस्लिम
ढाकी 30% हिंदू 20% हिंदू 70% मुस्लिम 80% मुस्लिम
सहसपुर 50% हिंदू 38% हिंदू 50% मुस्लिम 62% मुस्लिम
लक्ष्मीपुर 30% हिंदू 25% हिंदू 70% मुस्लिम 75% मुस्लिम
रामपुर कला 20% हिंदू 5% हिंदू 80% मुस्लिम 95% मुस्लिम
शंकरपुर 40% हिंदू 35% हिंदू 60% मुस्लिम 65% मुस्लिम

जनसंख्या के अब के आंकड़े अनुमानित हैं।

डेमोग्राफी चेंज करना सरकार की प्राथमिकता मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि उत्तराखंड के अपने सांस्कृतिक मूल्य है, जिसे बनाए रखना हमारी प्राथमिकता है, इसीलिए सभी जिलों के जिला अधिकारियों को ऐसे लोगों को चिह्नित करने के लिए क्या कहा गया है। जिनके शासनकाल में प्रदेश की डेमोग्राफी को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में प्रदेश की डेमोग्राफी पर ध्यान नहीं दिया जाता था। जिस कारण आज प्रदेश में डेमोग्राफी का चेंज देखने को मिल रहा है। जिसे ठीक करना सरकार की प्राथमिकता है।

हिमाचल और यूपी से सटे इलाकों में मुस्लिम जनसंख्या अधिक बढ़ी है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा

राज्य में हमने ऑपरेशन कालनेमी चलाकर जहां हमने सनातन हिंदू धर्म को बदनाम करने वाले जेहादियों को पकड़ने का काम किया है। वहीं लैंड जिहाद पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 9 हजार एकड़ से अधिक की सरकारी भूमि को लैंड जिहादियों से मुक्त कराया है। इसके साथ ही करीब 250 अवैध मदरसों को सील करने के साथ ही 500 से अधिक अवैध संरचनाओं को भी हटाने का काम हमारी सरकार ने किया है।

सीएम धामी ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

फर्जी वोटर कार्ड और आधार कार्ड बनने की मिली शिकायतें प्रदेश में होने वाले इस डेमोग्राफिक चेंज पर मुख्यमंत्री के विशेष सचिव डॉक्टर पराग मधुकर दिखाई ने कहा कि पूरे प्रदेश में कई जगह ऐसी हैं, जहां फर्जी वोटर कार्ड और आधार कार्ड बनने की शिकायतें मिली हैं। जिसको देखते हुए प्रशासनिक अधिकारियों को जांच के निर्देश दे दिए गए हैं और प्रदेश के सभी क्षेत्र में निगरानी की जा रही है कि किन इलाकों में डेमोग्राफी चेंज हुआ है। जिसमें विशेष समुदाय की आबादी तेजी से बढ़ी है।

अवैध बसाने वालों पर होगी कार्रवाई प्रदेश की धामी सरकार ने जब से अपना कार्यकाल चलाया है, तब से लेकर अब तक प्रदेश में अवैध रूप से चलाई जा रहे मदरसों, लैंड जिहाद और थूक जिहाद जैसे मामलों में कड़ा एक्शन लिया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार डेमोग्राफी चेंज पर भी बात करते रहे हैं। यही कारण है कि पछुवादून के 28 गांव को लेकर हुए इस खुलासे के बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को उन लोगों को चिह्नित करने के आदेश दिए हैं, जिनकी वजह से लोगों को बड़ी संख्या में बसाया जा रहा है।

अवैध रूप से बसे लोगों को नहीं किया जाएगा बर्दाश्त भाजपा प्रदेशाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने कहा

भाजपा डेमोग्राफी बदलने की मंशा से राज्य में निवासरत बाहरी लोगों को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। बाहर से आकर राज्य का माहौल खराब करने और डेमोग्राफी बदलने की साजिश रचने वालों को लेकर सरकार की सख्ती उचित है।

राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने कहा कि इस विषय से संबंधित लव जिहाद और लैंड जिहाद पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कड़ी कार्रवाई कर चुके हैं। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बाहर से राज्य में आने वालों पर किसी तरह की रोक टोक नहीं है। राज्य के कानून के अनुसार सभी व्यक्ति भूमि क्रय विक्रय कर सकते हैं, लेकिन कोई गलत मंशा से सरकारी-गैरसरकारी भूमि कब्जे की घटनाओं में लिप्त पाए जाएंगे या राज्य के देवभूमि स्वरूप बिगाड़ने की मंशा से गतिविधियों को अंजाम देंगे, उन्हें किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि ऐसे सभी आपराधिक और शरारती तत्वों को कानूनी दायरे में कठोरतम सजा दिलाने के लिए धामी सरकार प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। ऐसे तमाम संबंधित मुद्दों पर पहले ही सरकार यूसीसी, धर्मांतरण, दंगारोधी कानूनों और अवैध धार्मिक कब्जों पर कार्रवाई से लगाम लगा रही है। इसी तरह कालनेमी अभियान और बाहरी लोगों के सत्यापन अभियान चलाकर भी राज्य से सभी ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई कर रही है।

डेमोग्राफिक बदलाव पर भिड़ीं भाजपा और कांग्रेस कांग्रेस ने बीजेपी के आरोप को खारिज करते हुए भाजपा पर ही जवाबदेही डाल दी। कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने तीखा पलटवार करते हुए कहा-

पिछले 8 वर्षों से प्रदेश में भाजपा की सरकार है। अगर आज डेमोग्राफी चेंज की स्थिति बनी है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी मौजूदा सरकार को लेनी होगी। यह मुद्दा उठाकर भाजपा अपने प्रशासनिक फेलियर को छिपाना चाहती है।


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