ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ CBI ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਸੱਜਣ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਵ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਕੌਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੱਜਣ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਸਜ਼ਾ—
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਜਣ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। 73 ਸਾਲਾ ਸੱਜਣ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ‘ਚ 2700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਪਰਾਧ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਰਹੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 34 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਿਆਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੋਈ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ—
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਰਾਜ ਨਗਰ ਪਾਰਟ-1 ਇਲਾਕੇ ‘ਚ 1-2 ਨਵੰਬਰ, 1984 ਨੂੰ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਦੰਗੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦੋ ਸਿੱਖ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਵਲੋਂ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੜਕੇ ਸਨ।