Home / Punjabi News / ਸੰਗਰੂਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਰੈਲੀ

ਸੰਗਰੂਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਰੈਲੀ

ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ

ਸੰਗਰੂਰ, 9 ਜੂਨ

ਸਾਂਝਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਪੁੱਜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚਿਤਾਵਨੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਹਿਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਵਲੋਂ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਦੋ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਥੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲੂਣਿਆਂ ਗਿਆ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਥੋਂ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਂਝਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਤਰਸੇਮ ਪੀਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੰਜੀਵ ਮਿੰਟੂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮੁਕੇਸ ਮਲੌਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ 7 ਅਤੇ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ, ਡੰਮੀ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਰੇਟ, ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦਾ ਰੇਟ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਨ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ, ਨਜ਼ੂਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗਸ਼ੋਰ, ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ, ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਹਥੋਆ, ਧਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਮੋਲ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ, ਬਬਲੀ ਬੁਢਲਾਡਾ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿਆੜ, ਮੰਗਾ ਸਿੰਘ ਵੈਰੋਕੇ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।


Source link

Check Also

ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਅਪਰੈਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਕੂਲ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਸਐੱਸਸੀ) ਵੱਲੋਂ 25753 …