ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ

ਚੰਡੀਗੜ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1647 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਣ ਦੱਸੇ 1647 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਕੋਲੋਂ ਨੌਕਰੀ ਖੋਹਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਠੋਰ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ• ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਤ, ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਸਮੇਤ 78 ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਕਦਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਵਿਭਿੰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਹਨ, ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕੀ ਸੁਧਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2011 ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਨੌਖੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕੋ ਦਲੀਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਭਰਿਆ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 500 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕਿਸ ਤਰ•ਾਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ? ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 500 ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਵੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।