ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਲੀਕੱਟੂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਪਰਹੇਜ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ‘ਚ ਜਲੀਕੱਟੂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਖਲ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਡ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਐੱਸ. ਖੇਹਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,”ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇਣ। ਤੁਸੀਂ (ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ) ਉੱਥੇ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਉਂ ਆਏ?” ਪਟੀਸ਼ਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐੱਨ. ਰਾਜਾਰਮਨ ਨੇ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਚੇਨਈ ਦੇ ਮਰੀਨਾ ਬੀਚ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਰਾਜਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ 2011 ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਾਲੀ ਵਾਰਦਾਤ, ਜਿਸ ‘ਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਜਲੀਕੱਟੂ ਸਮਰਥਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਹਤ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓ. ਪਨੀਰਸੇਲਵਮ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਲੀਕੱਟੂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਲੀਕੱਟੂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਜਲੀਕੱਟੂ ਦਾ ਖੇਡ ਆਯੋਜਿਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।