ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਓਆਰਓਪੀ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਮਾਰਚ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਰੈਂਕ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਓਆਰਓਪੀ) ਤਹਿਤ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਗੁਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇ ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਓਆਰਓਪੀ ਬਕਾਇਆ 30 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੱਤਰ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਫੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।