ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ , ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਲੀਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ- ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ

ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਰਾਇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤਮਈ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਉਖਾੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਤਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਟੇਅ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਅਸਥਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਲਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਵਾਸਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਅਦਾਲਤ ਨੁੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਮਾਹੌਲ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬਣਾਈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇਕ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ।
ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਕ ਗੱਲ ਫੇਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ । ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਰਥਾਤ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਉਤੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣਾ, 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਔਰਤ ਕਿਸਾਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣਾ, 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਾ ਅਤੇ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਦਿਵਸ ਉਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਭਵਨਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ”ਕਿਸਾਨ ਗਣਤੰਤਰ ਪਰੇਡ” ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਕੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਸੋਭਾ ਵਧਾਉਣਗੇ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਡਾਨੀ, ਅੰਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਹਮਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਪਰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ 20 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਗੁਲਬਰਗਾ ਵਿਚੋਂ ਬਾਈਕ ਰੈਲੀ ਰਾਹੀਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਪੋਲ ਖੋਲ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਚੇਹਰੇ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪਖਵਾੜਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਜਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੱਲ ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਹੜੀ ਕਾ ਤਿਓਹਾਰ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਾਜੀਪੁਰ ਬੌਰਡਰ ‘ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਟਕ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰੋਜ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।