ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਵਿਵਾਦ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੰਦਰ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਤ੍ਰਾਵਨਕੋਰ ਦੇਵਾਸਮ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਅਯੱਪਾ ਦੇ ਮੰਦਰ ‘ਚ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐੱਫ. ਨਰੀਮਨ, ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ, ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ 48 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੰਦਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 2 ਔਰਤਾਂ ਬਿੰਦੂ ਅਤੇ ਕਨਕਦੁਰਗਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਦਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ 48 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕੇਰਲ ਦੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ‘ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀ.ਜੀ.ਆਈ. (ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ) ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 4-1 ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ‘ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਿੰਗਿਕ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਹੈ।