ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ : ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਜਰਨਲ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜੋਰ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਇਏ ਕਿ 2018 ਵਿਚ ਐੱਸ. ਸੀ./ਐੱਸ. ਟੀ. ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੰਨਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਵਿੰਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿਲ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਇਏ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨ ਅੱਜ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਰਾਖਵਾਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀ ਵੇਲੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਲਈ ਬੱਚਦਿਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਂਕੜਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ।