ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ 690.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ

ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ-ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਫਸਲ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ 690.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਮਦਦ ਲਈ ਹੱਥ ਵਧਾਉਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ, 2017 ਤੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ 218.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਦਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿਲਾਂ ਦਾ 23.19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਦਕਿ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਫਰਵਰੀ, 2018 ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈ 115 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਚੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ 42.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਲਈ 30.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਦਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਧੀਨ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਵਜੋਂ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਨਰੇਗਾ ਲਈ 3.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜਿੰਕਾ (ਜਪਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ) ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਖਤਿਆਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲਈ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਨਾ ਬਣੇ।