ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ: ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਮਈ

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਮਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜ ਮਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 102ਵੀਂ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ(ਐੱਸਈਬੀਸੀ) ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਐੱਸਈਬੀਸੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖੋਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋਵੇਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 50 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਣ ਦੇ 1992 ਦੇ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ 3:2 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 102ਵੀਂ ਸੋਧ , ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੌਮੀ ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਸੀਬੀਸੀ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਐੱਸਈਬੀਸੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ 102ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਦੋ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 338ਬੀ ਐੱਨਸੀਬੀਸੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ, ਕੰਮ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 342ਏ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਐੱਸਈਬੀਸੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਧ ਦੇ ਸੀਮਿਤ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।-ਏਜੰਸੀ