ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੱਖੇ 14417 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ

ਰੁਚਿਕਾ ਐੱਮ. ਖੰਨਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਫਰਵਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 14,417 ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 8000 ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਕਰੀਬ 25,000 ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2000 ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਨਾਜ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਭੰਡਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਪੀਐਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 3 ਤੋਂ 26 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਭਾਸ਼ਨ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ 3-11 ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਫਿਰ 22 ਮਾਰਚ ਤੋਂ। ਜਲ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।