Home / Punjabi News / ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਮਤਾ ਪਾਸ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਮਤਾ ਪਾਸ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਮਤਾ ਪਾਸ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਕਾਫੀ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਐੱਸਐੱਫ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ 15 ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਘ ਨੂੰ ”ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ” ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ”ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਦਾਰ ਪਾਰਟੀ” ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ”ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।” ”ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।” ”ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹੀ ਕੰਮ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ” ”ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਆਇਆ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ।” ”1973 ਦੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਰ 1978 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਦਲ ਗਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।” ”ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੀਐੱਸਪੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਛਡ ਦਿੱਤਾ।” ”ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ।””ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਗਏ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।”

The post ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਮਤਾ ਪਾਸ first appeared on Punjabi News Online.


Source link

Check Also

ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਅਪਰੈਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਕੂਲ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਸਐੱਸਸੀ) ਵੱਲੋਂ 25753 …