ਧਾਰਾ-370 ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਬੌਖਲਾਈ ਮਹਿਬੂਬਾ ਬੋਲੀ- ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਾਲਾ ਦਿਨ

ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ— ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਧਾਰਾ-370 ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੋਣਗੇ- ਇਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਲੱਦਾਖ। ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਮੁੜਗਠਨ ਬਿੱਲ 2019 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੌਖਲਾਹਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਧਾਰਾ-370 ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।
ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ”ਇਸ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਸਾਲ 1947 ‘ਚ ਦੋ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਧਾਰਾ-370 ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਪਾਸੜ ਫੈਸਲਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ, ਜੋ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ”ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਉਹ ਤੱਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤਹਿਤ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ।