ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਚ SC/ST ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ— ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਐੱਸ.ਸੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.ਵੋਟਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਬੁਲਾਰੇ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਵਿਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਆਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਸ ‘ਚ ਐੱਸ.ਸੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਦੋ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਆਇਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਅ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਏ.ਡੀ.ਜੀ. ਲੈਵਲ ‘ਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫਸਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ. ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿਵ ਜੱਜ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਨਿਆਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਬੁਲਾਰੇ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਿਪਲ ਤਲਾਕ ਇਬਾਦਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆਂ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਰੀ ਗਰਿਮਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। 22 ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੀਗਲ ਬਾਡੀ ਵੀ ਇਸ ‘ਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਿਪਲ ਤਲਾਕ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ‘ਚ ਕਈ ਸ਼ੋਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।