ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਵਧਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੂਨ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲੇਗੀ।
ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੈੱਟ ਵਰਗਾ ਹਾਲ
ਜੇਕਰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਾਕੀ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਵਰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ‘ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਡਿਫਾਲਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਈ.ਐਮ.ਆਈ.
ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਕਈ ਬੈਂਕÎ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਲੋਨ ਦੀ ਈ.ਐਮ.ਆਈ. ਡਿਫਾਲਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ 6 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਵਾਈ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਰੂਟ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਫੰਡਿੰਗ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 29 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿਚ 2700 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 100 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਵੇਗੀ।
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਭਵਿੱਖ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ‘ਤੇ 54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ 76 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ।