ਕੋਰਟ ਦਾ ਸ਼ਾਰਦਾ ਚਿਟਫੰਡ ਘਪਲੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ‘ਚ ਸ਼ਾਰਦਾ ਚਿਟਫੰਡ ਘਪਲੇ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੁਝ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਚਿਟਫੰਡ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ 2013 ‘ਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਅਸੀਂ ਚਿਟਫੰਡ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਾਲ 2013 ‘ਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।”
ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਇਕ ਦਲ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ‘ਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਸ ਦਲ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਰਦਾ ਚਿਟਫੰਡ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ 9 ਮਈ 2014 ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਠਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਰਗੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਭੁੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮਲਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੁਲਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 18 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਰਦਾ, ਰੋਜ ਵੈਲੀ ਅਤੇ ਟਾਵਰ ਗਰੁੱਪ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਦੋਸ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੱਗਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀ ਹੈ।