Asian Tribune Your Multilingual Newspaper covering World and local news News
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਐਕਟ ‘ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਇਸੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਲਿਤ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਐੱਲ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੋ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲ ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਰਛਾਈ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸੀ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਚ ਐੱਸ.ਸੀ-ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਲਿਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ।