ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ NIA ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 2 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 2 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ.) ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ (ਰੋਕਥਾਮ) ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਧ ਨਾਲ ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. (ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਮੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ) ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ 4 ‘ਚ ਸੋਧ ਨਾਲ ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ’ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2009 ‘ਚ ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਮਲੇ ‘ਚ 166 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 2 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਕਸੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।