ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇਤਲੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ – ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 6000 ਕਰੋੜ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਏ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨਾਲ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 4.5 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਲੋੜਿੰਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚੋਂ 3600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਨੈਤਿਕ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ  31000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 12500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਗਦ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ (ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ‘ਤੇ 18500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਦਾ ਵਿਰਾਸਤੀ ਪਾੜਾ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ 270 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 5500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਵਾਲੇ ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੇ 22110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ 33938 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੰਡੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਗਾਊ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ 3363 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ/ਮੰਦਰਾਂ/ਚਰਚਾਂ/ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿਖੇ ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਧਾਰਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲੰਗਰ ਅਤੇ  ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।