ਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਬਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਹੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ?

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ  22 ਸਤੰਬਰ ( ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਘੁਮਾਣ ) ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਹੋ ਹੱਲਾ ਮਚਾਉਂਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ  ਅਤੇ  ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰੇ …? ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕੇ  ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ  ਭਿਸ੍ਰਟਾਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦੀਆਂ  ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉੱਪਰ ਲਗਾਮ ਕੱਸੀ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨਵਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੇਟ, ਅਸਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੲੀ ਗੁਣਾਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲੱਗਾ ਕਿਸਾਨ , ਤੇਈ ਚੌਵੀ ਲੱਖ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਵੇਚ ਕੇ,ਪੰਜ ਛੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ , ਸਤਾਰਾਂ ਅਠਾਰਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਲੈ ਕੇ   ‘ ਮੁਜ਼ਰਮ ‘  ਬਣ  ਘਰ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ  ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਤਾਰਾਂ ਅਠਾਰਾਂ ਲੱਖ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਸਮੇਟ ਕੇ , ਦੁੱਧ ਧੋਤਾ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮੰਨਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਵੇਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ  ਕੇਵਲ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹੀ ਹਨ। ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਥਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ , ‘ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ‘ ਨੂੰ ‘ ਚਿੱਟਾ ‘ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੇਚ ਨਾਲ , ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਖਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਚਾਨਵੇਂ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਤਾਂ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਪਰ ਨੱਬੇ ਫੀਸਦੀ ਚਿੱਟੇ ਧਨ ਦੇ  ਮਾਲਕ , ਬਿਨਾਂ ਕਸੂਰੋਂ ਹੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ,ਥਾਂ ਥਾਂ ‘ਤੇ  ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਚੋਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ….? ਇਸ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ , ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਕੇ , ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੇ ਧਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਲਕੜ੍ਹੀਆਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਰਕਮ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਬਾਕੀ ਦੀ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਰਕਮ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ ? ਜਿਸਨੂੰ ਨਾਂ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭੇਜਣ ਲਈ , ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿਖਾਉਂਣ ਲਈ ਸੌ ਸੌ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪੜ ਵੇਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ , ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ |
ਕੀਮਤ ਹੀ ਠੀਕ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਫੰਡ ਵਿਖਾਉਂਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ।ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੇਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਦੋਬਦੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਵਾਂਗ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਬਚਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਵਿਕੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਰਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਓਨੀਂ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਵੇ , ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲੀਆ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਆਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਾ ਪਵੇ।  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਿਹੀ ਅਲਾਮਤ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।