ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਦਸੰਬਰ

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਰਸਮੀ ਤੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸ਼ੋਕ ਧਾਵਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਲੰਬਿਤ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਅਸ਼ੋਕ ਧਾਵਲੇ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕੱਕਾਜੀ, ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਟੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕਤਲੇਆਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ‘ਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ।