ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ – ਵੀ.ਆਈ.ਵੀ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ :  ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ|
ਮੈਨਿਫੈਸਟੋ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਕਲਚਰ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨਾ
ਏਮਰਜੇਂਸੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਉਪਰ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ।
ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਚ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰੋਕ।
ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਹੇਠ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ
ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅੰਤਰ ਸੂਬਾਈ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲਡ਼ਾਈ
ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਤਸਕਰਾਂ, ਇਸਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਨਾ ਬਖਸ਼ਣ ਦੀ ਨੀਤੀ।
ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ।
ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ।
ਨਸ਼ਾ ਪੀਡ਼ਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ।
ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣੀ।
ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਚ ਹਮਦਰਦੀਪੂਰਵਕ ਫ੍ਰੀ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁਡ਼ ਵਸੇਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ।
ਹਰ ਸਾਲ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ।
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ
ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣਾ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਵਰ੍ਹੇ ਰਿਆਇਤੀ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਟੈਕਸੀਆਂ, ਕਮਰਸ਼ਿਅਲ ਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 25000 ਟਰੈਕਟਰ, ਹੋਰ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ।
ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਘਰ ‘ਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣਾ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਲੋਕਲ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਣਾ।
ਕਾਬਿਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਹੇਠ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ।
ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਚ ਦਰਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ।
ਸਮਾਰਟ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।
ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰ
ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁਡ਼ ਖਡ਼੍ਹਾ ਕਰਨਾ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਵਿਚਾਲੇ ਜੀ.ਟੀ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲੋਂ-ਨਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ-ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਰੋਡ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੋਰੀਡੋਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਲੈਂਡ ਬੈਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ।
ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੈਅ ਕਰਨੇ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 1000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਜਟ ‘ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਣਾ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਆਦਿ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਜ਼ਵੀਜ ਕਰਨਾ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਲੰਧਰ ‘ਚ ਇਕ ਨਵੇਂ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰ ਐਂਡ ਡੀ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ।
ਰਾਈਸ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸਾਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ, ਬਾਰਦਾਨਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ, ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ।
ਕਾਟਨ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਪਰ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ।
ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ ਹਟਾ ਕੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣੀ।
ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ
ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜ਼ਾਰੀ ਰਹੇਗੀ
ਲੋਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੇ ਕੁਰਕੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨਾ।
ਫਸਲ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ‘ਚ ਵਾਧਾ, ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਲਿਆਉਣਾ।
ਦਲਿਤਾਂ, ਓ.ਬੀ.ਸੀ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਲਈ
5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੇਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਘਰ ਜਾਂ 5 ਮਰਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਹਰੇਕ ਐਸ.ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣਾ।
ਓ.ਬੀ.ਸੀ ਵਰਗ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਤੋਂ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨਾ।
ਸਿੱਖਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਓ.ਬੀ.ਸੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਦੋਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ (5 ਤੋਂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨਾ)।
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਲੋਨ ਮੁਆਫੀ।
ਸਿੱਖਿਆ
ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ ਦਾ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉਪਰ।
ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬਾਂ/ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ/ਐਸ.ਸੀ/ਓ.ਬੀ.ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨਾ।
ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ
ਠੇਕੇ ਉਪਰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣਾ।
ਪੀ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਤੇ ਯੂ.ਐਲ.ਬੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ 33 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨਾ।
ਲਡ਼ਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੀ.ਐਚਡੀ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ।
ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਪੀਡ਼ਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸੰਕਟ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੇ।
ਮੈਨਿਫੈਸਟੋ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿਹਤ, ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ, ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਸਮੇਤ, ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੀਮਾ ਦੇ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਚ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਪੂਰਵਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨੇ, ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ, ਰਿਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਤੇ 31.3.2013 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੁਲਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੈਨਿਫੈਸਟੋ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰ, ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ‘ਚ ਵਿਕਾਸ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਭਾਲ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਰੇਹਡ਼ੀ ਫਡ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਸਫਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਜਿਊਲਰਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੰਬਡ਼ਦਾਰਾਂ, ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ, ਤੈਅ ਰੇਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ/ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਤੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਬਜਟ ‘ਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੈ।

10 ਪੰਨ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚਾਰਜ਼ਸ਼ੀਟ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੁੱਟਣ, ਕੁੱਟਣ ਤੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ  : ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਨਿਫੈਸਟੋ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ 10 ਪੰਨ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜ਼ਸ਼ੀਟ ਰਾਹੀਂ ਬੀਤੇ ਦੱਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੁੱਟਣ, ਕੁੱਟਣ ਤੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ‘ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਸੂਬੇ ਤੇ ਇਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਘੁਟਾਲੇ, ਆਰਥਿਕ ਘੁਟਾਲੇ, ਅਰਾਜਕਤਾ, ਨੀਤੀਗਤ ਠਹਿਰਾਅ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ‘ਚ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗਿਰਾਵਟ ਰਾਹੀਂ ਡੂੰਘੇ ਹਨੇਰੇ ‘ਚ ਧਕੇਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਗੀਰਵਾਦੀ ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਸਦੇ 9-ਸੂਤਰੀ ਏਜੰਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਨਿਫੈਸਟੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਟੀਆ ਸ਼ਾਸਨ, ਬੇਹੱਦ ਲੁੱਟ/ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਚਾਰਜ਼ਸ਼ੀਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ- ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਆਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸੂਬਾ ਢੱਠੇ ਖੂਹ ‘ਚ ਜਾਵੇ, ਦੇ ਭਾਗ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਡ਼ਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋਡ਼੍ਹੇ ਵਕਤ ‘ਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਰੋਡ਼ਪਤੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸੂਬਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਆਮਦਨ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ‘ਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਡ਼ੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਾਧਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨੌਜ਼ਵਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸ੍ਰੋਅਦ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰ ਪਾਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ, ਖੁਦਾਈ, ਸ਼ਰਾਬ, ਰੇਤ, ਕੇਬਲ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਲਾਟਰੀ ਮਾਫੀਆ ਸਮੇਤ ਖੁਰਾਕ ਘੁਟਾਲਾ, ਸਫਾਈ ਘੁਟਾਲੇ, ਘਰ ਤੇ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਘੁਟਾਲਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ, ਦਰਸਾÀੁਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਣਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੈਅ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਜੰਗਲਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਕਤਵਰ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੱਚਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਰ ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵਿਵਸਥਾ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਅੰਕਡ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋਣਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰੋਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਚਮਕ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਨੀਤੀਗਤ ਠਹਿਰਾਅ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਫਲਤਾ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਡ਼ੀ ਹੇਠ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਧਡ਼ਾਧਡ਼ ਵੇਚਦਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਦਿ। ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ‘ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਜਲ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਅਰਥ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ।
ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ‘ਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਘਟੀਆ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਮੇਤ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਰਜ਼ਸ਼ੀਟ ‘ਚ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਅੰਕਡ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ: ਇਕ ਨਵਾਂ ਨਰੋਨ ਪੰਜਾਬ, ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਨਿਫੈਸਟੋ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਡ਼ਾ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ:
1- ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ।
2- ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਵੰਡ ਤੇ ਖਪਤ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ‘ਚ ਖਤਮ ਕਰਨਾ।
3- ਘਰ-ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ।
4- ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ।
5- ਵਪਾਰ, ਬਿਜਨੇਸ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਉਚਿਤ ਰੇਟਾਂ ਉਪਰ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਫਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ।
6- ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ।
7- ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਘਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਘਰ।
8- ਹੋਰ ਪਿਛਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ।
9- ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜ਼ੀ ਗਾਰਡੀਅੰਸ ਆਫ ਗਵਰਨੇਂਸ ਹੋਣਗੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਮੈਨਿਫੈਸਟੋ ‘ਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਸੂਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਲਾਉਣਾ ਪੁਖਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਹੇਠ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੈਨਿਫੈਸਟੋ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦਾ ਐ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ: 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੈਨਿਫੈਸਟੋ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਡ਼ੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰਟੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਡ਼ੀ ਹੇਠ ਮੈਨਿਫੈਸਟੋ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆਏਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ:
੍ਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ
੍ਹ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨ
੍ਹ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਮੈਰਿਜ਼ ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ
੍ਹ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਵਰਗ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ
੍ਹ ਵਹਿਸਲਬਲੋਅਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ
੍ਹ ਕੇਬਲ ਅਥਾਰਿਟੀ ਐਕਟ
੍ਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਬਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ
੍ਹ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਸ਼ਮਤਾ ‘ਚ ਬਿਜਨੇਸ ਹਿੱਤ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ/ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ)
ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਲਿਆਏਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਈ ਗਈ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਹ ਪੁਖਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਨੁਚਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।