ਅਯੁੱਧਿਆ: ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ‘ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਘਮਾਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਐਕਟ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੀ ਭੂਮੀ ਐਕਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 67 ਏਕੜ ਦੀ ਗੈਰ-ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮੂਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ ਨਿਆਸ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ-ਵਿਵਾਦਿਤ 67 ਏਕੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ ਨਿਆਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਐਕਵਾਇਰ 1993 ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1993 ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਮਾਈਲ ਫਾਰੂਖੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ‘ਚ 1994 ‘ਚ ਕਈ ਦਾਵੇਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।