Trident Group vs PPCB ਵਿਵਾਦ ,ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ

Trident Group vs PPCB dispute : ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।  ਅੱਜ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੁਖ਼ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਬੋਰਡ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸਾਧਾਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (CPCB) ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਗਏ ਨਮੂਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। 

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਕੋਲ ਵੈਧ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਹਨ। ਧਾਗੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਕਾਈਆਂ ਕੋਲ 7 ਅਤੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੱਕ ਅਨੁਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ ,ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੌਲੀਆ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਚਾਨਕ 30 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ,ਜਿਸ ‘ਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਰੋਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਖਾਰਜ 

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਰੋਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੇਡ ਨਹੀਂ ,ਬਲਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ , ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ NGT ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ