ਸੱਤਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਜਨਵਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ’ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ‘ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ’ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ/ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤੇ …
Read More »
Asian Tribune Your Multilingual Newspaper covering World and local news News