Sukhbir Singh Badal ਨੂੰ 9 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਛੋਟ , ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ 

Sukhbir Badal Defamation Case : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅੱਜ ਨੂੰ 9 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਏ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਲੌਕੀ ਦਾ ਜੂਸ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ?

ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੈਲੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮਲੋਟ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਾਲ 2017 ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ

ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2017 ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ’ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2017 ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਕਥਿਤ ਬਿਆਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।  ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 499 ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 4 ਜਨਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫਰੰਟ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅਕਸ ਅਤੇ ਸਾਖ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ 

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ 17 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਰਾਹੁਲ ਗਰਗ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ