Asian Tribune Your Multilingual Newspaper covering World and local news News
ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇੰਨੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 8 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਅੱਠਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇੰਨੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੈ। 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਫਾਈਦੇਮੰਦ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
“ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ”
ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ।”
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਮਨੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।”
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
News Credit ABP Sanjha