Asian Tribune Your Multilingual Newspaper covering World and local news News
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਦਸੰਬਰ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court of India) ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਿੱਚ 17 ਤੋਂ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ‘ਧਰਮ ਸੰਸਦ’ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਟ ਉਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ (CJI Sanjiv Khanna) ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ (Justice Sanjay Kumar) ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਈ-ਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜੋ।”
ਤੁਰੰਤ ਸੂਚੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਦ ਤਹਿਤ ‘ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫ਼ੌਰੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਧਰਮ ਸੰਸਦ’ ਭਲਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਯਤੀ ਨਰਸਿੰਘਾਨੰਦ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ‘ਧਰਮ ਸੰਸਦ’ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਤੱਕ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਡਾਸਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ-ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਦਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਜਿਹੀ ‘ਧਰਮ ਸੰਸਦ’ ਕਥਿਤ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਯਤੀ ਨਰਸਿੰਹਾਨੰਦ (Yati Narasinhanand) ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ “ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਤੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ” ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖੁਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅਰੁਣਾ ਰਾਏ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਾਬਕਾ ਆਈਐਫਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇਵ ਮੁਕਰਜੀ ਤੇ ਨਵਰੇਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ
Source link