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Covid-19 वैक्सीन के रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए केंद्र सरकार ने दिया 900 करोड़ का अनुदान

Covid-19 वैक्सीन के रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए केंद्र सरकार ने दिया 900 करोड़ का अनुदान

वित्त मंत्री ने गुरुवार को कोविड-19 के बीच एक नए आर्थिक पैकेज का ऐलान करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी. सरकार ने इस पैकेज को ‘आत्मनिर्भर भारत 3.0’ का नाम दिया है. इस पैकेज के तहत नई नौकरियां पैदा करने और दबाव में चल रहे सेक्टरों को राहत देने के लिए कई योजनाओं की घोषणा की गई है.

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नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने Covid-19 के टीके (Covid-19 Vaccine) पर शोध के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग को 900 करोड़ रुपए अनुदान देने की गुरुवार को घोषणा की. उन्होंने कहा कि अनुदान के दायरे में टीके की वास्तविक लागत और वितरण का खर्च शामिल नहीं है. टीका उपलब्ध होने पर इसके लिए अलग से प्रावधान किया जाएगा. सीतारमण ने कहा कि घरेलू रक्षा उपकरण, औद्योगिक प्रोत्साहन, अवसंरचना और हरित ऊर्जा के लिए पूंजीगत एवं औद्योगिक व्यय के लिए 10,200 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजटीय आवंटन का भी प्रावधान किया जाएगा.

वित्त मंत्री ने गुरुवार को कोविड-19 के बीच एक नए आर्थिक पैकेज का ऐलान करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी. सरकार ने इस पैकेज को ‘आत्मनिर्भर भारत 3.0’ का नाम दिया है. इस पैकेज के तहत नई नौकरियां पैदा करने और दबाव में चल रहे सेक्टरों को राहत देने के लिए कई योजनाओं की घोषणा की गई है. सबसे बड़ी घोषणा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की रही, जिसके तहत नई भर्तियां करने वाले प्रतिष्ठानों को सब्सिडी दी जाएगी. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में पंजीकृत प्रतिष्ठानों को नए कर्मचारियों की भर्ती पर यह सब्सिडी मिलेगी. वित्त मंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत 15,000 रुपए से कम मासिक वेतन पाने वाले नए कर्मचारी को गिना जाएगा.

इसके अलावा सीतारमण ने गुरुवार को शहरी आवास योजना के लिए 18,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त प्रावधान की घोषणा की. इस घोषणा से रियल एस्टेट परियोजनाओं को पूरा करने में मदद मिलेगी. उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए बजट अनुमानों के अलावा अतिरिक्त बजटीय संसाधनों से 18,000 करोड़ रुपये दिए जाएंगे. यह राशि इस साल दिए जा चुके 8,000 करोड़ रुपए से अतिरिक्त होगी. उन्होंने कहा कि इस फैसले से 12 लाख मकानों का काम शुरू करने के साथ ही 18 लाख मकानों को पूरा करने में मदद मिलेगी. वित्त मंत्री ने कहा कि इससे 78 लाख नए रोजगार के मौके पैदा होंगे और स्टील तथा सीमेंट की मांग भी बढ़ेगी.

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