Asian Tribune Your Multilingual Newspaper covering World and local news News
CM Bhagwant Mann News : ਮਾਨਸਾ ‘ਚ ਵਧੀਕ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਗਪਾਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ‘ਚ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੁਝੇਵੇਂ ਕਾਰਨ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ‘ਤੇ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 20 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਸਦੀ ਪਿਛਲੀ ਬੇਨਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਆਰੋਪੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੁਲਾਈ 2019 ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ।
ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰੋਪਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
Source link